ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਭਰੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, "ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (RRC Transfer) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।